देश

१४ हजार कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिने

१४ हजार कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिने

काठमाडौं : सरकारले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई गति दिन जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने र भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेको छ। सरकारले मंगलबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न चोभार–सतुंगल खण्डको ६.६ किलोमिटरमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयसँगै भौतिक विकास योजना अर्थात् विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत स्वीकृत गरेकाले अब बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माण अगाडि बढ्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकृत ध्रुव सापकोटाले जानकारी दिए।

सरकारी निर्णयसँगै ७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण अब पूरा हुने भएको छ। जग्गा अधिग्रहणको अनुमति दिएइकाले यसका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको सापकोटाले बुधबार बताए।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण र डीपीआरको स्वीकृत एकैपटक गरेकाले अब प्रधानमन्त्रीको एक सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने दिन पारेर यो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार नै जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिने र प्रक्रिया पुर्‍याएर पहिलो खण्डको चक्रपथ शिलान्यास गरिहाल्ने योजना तय भइसकेको छ।

सहरी विकासकै उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा यो आयोजना अगाडि बढाइनेछ। सापकोटाका अनुसार बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्डभित्र करिब १४ हजार कित्ता जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। यो खण्डको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले गत जेठमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। यसअघि प्रारम्भिक अधिकारी तोकेर आयोजना अगाडि बढाउने तयारी भए पनि अब त्यो प्रक्रिया आवश्यक नभएकाले सरकारको निर्णयले सीधै सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने भएको छ।

बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजना आव २०६१÷०६२ बाटै सुरु भएको थियो। यही योजनाअनुसार सरकारले ६.६ किमिको चोभार-सतुङगखण्डको निर्माण पहिलो चरणमा अगाडि बढाउने भएको छ। प्राधिकरणले चोभार, भत्केकोपाटी, मच्छेगाउँ, सतुगङ, गुर्जुधारा र धवलागिरि आवासबाट एकैपटक यसको निर्माण गर्नेछ। यसका निम्ति हरेक एक किमि दूरीका लागि एउटा उपभोक्ता समिति बन्नेछ।

करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको यो खण्डको निर्माणले ७२ अर्बभन्दा धेरै लागतको यो आयोजना निर्माणको चरणबद्ध काम हुनेछ। जग्गा अधिग्रहणपछि निर्माण हुने बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा करिब दुई सय वटा घर पर्ने भएका छन्। उनीहरूलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनेछ।

१२ वटा प्याकेजमध्ये ६ किमि प्राथमिकतामा

बाहिरी चक्रपथको दूरी ७२ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा ६ किमि मात्रै प्राथमिकतामा परेको छ। यो खण्डको सुरुवात भएपछि बाँकी खण्डको काम एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख छ। हरेक खण्ड ६ किलोमिटरका दरले १२ वटासम्म प्याकेज तयार भएको हो। अर्को वर्ष दुईभन्दा बढी खण्डमा एकैपटक काम हुने पनि आयोजनाको भनाइ छ। आयोजना सुरु भएको १० वर्षमा सबै ७२ किलोमिटरकै दूरीकै निर्माण पूरा हुने दाबी प्राधिकरणको छ।


बाहिरी स्वरूप ५० मिटरको

यो सडक ५० मिटरसहित आठ लेनको हुनेछ। हाल निर्माण भएको कलंकी–कोटेश्वर खण्डको १० किमि जस्तै स्वरूमा यो बाटो बन्नेछ। यो बाटो हाल चिनियाँ सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको छ। अब बन्ने बाहिरी चक्रपथ पनि चिनियाँ सरकारले नै बनाउने चासो देखाएको छ। यो बाटो बनाउन चिनियाँ सरकारसँग आवश्यक छलफल भइसकेको र इच्छुक कम्पनीसँग सहमति पनि सरकारले जनाइसकेको उल्लेख छ।

यो सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५०÷२५० मिटरको जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ। सडकको दायाँ बायाँको उक्त जग्गामा ११ मिटर, आठ मिटर र ६ मिटरको बाटो हुन्छ। यसका कारण यो क्षेत्र व्यवस्थित बस्तीसहितको आकर्षक घडेरी पनि हुन्छ।

यो योजनका लागि सबै स्थानीयले बाटो बनाउन न्यूनतम पाँच प्रतिशत जग्गा पूर्वाधार निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ भने ७.८ प्रतिशत जग्गा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न योगदान गर्नुपर्छ। सोही योगदानका आधारमा जग्गा विकास गरेर प्राधिकरणले फिर्ता गर्नेछ।

सोतः अन्नपुर्ण पोष्ट


nentravel

कमेन्ट