विचार / दृष्टिकोण

चुनौतीका भारीमुनि प्रधानमन्त्री ओली

चुनौतीका भारीमुनि प्रधानमन्त्री ओली

अनपेक्षित आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई आफूले नेतृत्व गर्ने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा बलियो साथ रहेको सङ्केत दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालका लागि सफल देखिएका छन् । यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको पार्टी एकताबारे करिब विषयहरू टुङ्गिएको भनिए पनि विस्तारित सानो मन्त्रीमण्डलमा माओवादी केन्द्रको अनुहार नदेखिनुले सुखद सङ्केत गरेका छैनन् ।

एकाएक छलफलमा लैजाने सहमति बनेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई एकतापछि हुने पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइनुपर्ने अडानले माओवादी केन्द्रका नेताहरू अकस्मात झस्किएको भन्ने समाचार भाइरल बनेको छ । उपरोक्त समाचारको सत्यता कायम रहेमा र माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागिता ‘अस्वीकार’ स्थायी भएमा त्यसले दिने परिणाम ओलीका लागि सुखद् रहने छैन । त्यति मात्र होइन लामो सङ्क्रमणकालीन परिवेशबाट गुज्रेको देशले जे अपेक्षा गरेको छ, त्यसको भावनामाथि दीर्घकालीन ठेस् लाग्ने छ ।

जनअपेक्षा
जनमतको समग्र आँकडाले स्पष्ट गरेको छ, यदि एमाले–माओवादी केन्द्रले वाम तालमेल नगरेको भए नेपाली काँग्रेस गत चुनावमा पहिलो पार्टी     बन्ने निश्चित थियो । यसर्थ एमाले पहिलो पार्टी बन्न माओवादी केन्द्रको र माओवादी केन्द्रको आजको स्थिति कायम हुन एमालेको बलियो साथ   रहेको छ । जनमतको अर्थ ठूलो पार्टी कसलाई बनाउने मात्र थिएन । बरु गठबन्धनले आफ्नो घोषणपत्रमा व्यक्त गरेको पार्टी एकताको स्पस्ट   अभिव्यक्तिले गर्दा नै जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेको तथ्य चुनाव मार्फत स्पस्ट भइसकेको छ ।

सामान्य जनतालाई न एमालेको बहुदलीय जनवादको मतलव छ, न माओवादीको एक्काइसौँ सताब्दीको जनवादको बारेमा ? उनीहरूलाई यति   थाहा छ नेपालमा कम्यनिस्टहरू मिले भने सामान्य जनताको हितमा काम गर्न सक्छन् । दशकौँदेखि अस्थिर अवस्थामा चलेको राजनीतिक सत्ता   स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन सक्छ र समग्र विकास, प्रगति एवम् समृद्धि हाशिल गर्न सकिन्छ भन्ने दरिलो विश्वासको कारण मत जाहेर गरेका हुन् ।

दश वर्षको जनयुद्धले जनताको राजनीतिक चेतनामा जुन जागरण पैदा गर्यो त्यसको परिणाम पहिलो पटक माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा   अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमाथि अन्धविश्वासपूर्ण जनअपेक्षाको चुली थियो । सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति प्रकृयाको चुनौतीपूर्ण   व्यवस्थापान, संविधान निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण केन्द्रीय कामको कुनै मतलव सामान्य जनतालाई थिएन । ए

 उटै मतलव थियो त आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन भएको छ ? आफ्नो वरपरको वातावरणमा समृद्धिको कुनचाहिँ फूल फरक तरिकाले फुलेको छ   ? आफ्ना किशोर सन्तान खाडी मुलुक भासिन परेको छ या छैन ? सरकारी स्कुलको अवस्था माटो सुहाउँदो बनेको छ या छैन ? पढाउने शिक्षक   शिक्षिकाको सोचाइमा केही परिवर्तन आएको छ ? दैनिक श्रम बजार्नुपर्ने माटोमा नवीन उत्पादनको कुनै तरिका आइपुगेको छ ? बिरामी पर्दा   उपचार हुने के ग्यारेन्टी छ ?

यस्तै अनगिन्ती व्यक्तिगत सामाजिक अपेक्षामा सरकारको मूल्याङ्कन गरेका थिए । केन्द्रीय चुनौतीका पहाडले यी सारा जनचाहना कचक्क कुल्चेको कारण क्रान्तिकारी सोचसहितको माओवादीको पहिलो सरकारलाई असफलको सूचीमा जनताले सूचीकृत गरिदिए । त्यस्तै सम्भवत २०४६ पछिको सरकार मध्य ओली नेतृत्वको यो सरकारमाथि आम जनताको चासो, आशा र भरोसा अत्यधिक रहेको छ । देशको समग्र विकास, जनताको समृद्धि, समाजिक न्याय, समानता र जन उत्तरदायित्वको अपेक्षा कम्तीमा जनताले गरेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र जनताको न्यूनतम आशामाथि यो सरकारले न्याय गर्न सक्छ ? प्रश्नहरूका चाङ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

नयाँ संविधान जारी हुनासाथ भूकम्पको चरम हाहाकार बीचमा पनि भारतले क्रूरतापूर्वक नाकाबन्दी गर्यो । तत्कालीन एमाओवादी–एमाले गठवन्धनको सरकारले भारतको नाकाबन्दी झेल्ने तर संविधान संशोधनको सन्दर्भमा भारतले दिएको निर्देशन नमान्ने जुन अडान लियो त्यसले विशेषगरि केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी पगरीको धोक्रो नै ओड्ने अवसर मिल्यो । त्यसबाहेक विकास एवम् समृद्धिका लागि गरिएको उनको तुक्कापूर्ण भाषण छँदैछ । पूर्व समझदारीअनुसार एमाले– एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने, पार्टी एकताको बहसलाई सँगसँगै लैजाने, स्थानीय चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर लड्ने जस्ता सपना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रम ओलीले उहीबेला पनि नगरेका होइनन् ।

व्यापक आशङ्का के गरियो भने कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिले त्यतिबेला केपी ओलीलाई भड्काइयो, ‘तपाईंले सरकारको नेतृत्व छाड्नु हुँदैन’ । परिणामतः माओवादीले सरकार छाड्यो काँग्रेसको समर्थनमा कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । उतिबेलाको केपी–प्रचण्ड गठबन्धनमा कुनै बाधा नआएको हुन्थ्यो भने स्थानीय सरकारहरू दुईतिहाई बढी ठाउँमा बाम गठबन्धनको नेतृत्व विजयी  हुन सक्ने सम्भावना थियो । गत प्रदेश तथा केन्द्रको चुनावमा स्पस्ट दुई तिहाई बहुमत कटाउन कुनै गाह्रो हुने थिएन । संयोगवस त्यस्तो हुन सकेन ।

यद्यपि ढिलै भए पनि वाम गठबन्धन गरेर प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने तथा त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने एमाले–माके निर्णयले आजसम्म पनि आम जनतामा उत्साह मरेको छैन । किनभने पार्टी एकताका कारण कम्तीमा देशमा सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेछ र जनअपेक्षाहरू अधिकांश पूरा हुनेछन् । तर अकस्मात बहुदलीय जनवादको अडान कसरी प्रवेश गरिरहेको छ, दुई पार्टीको एकतामा ? यो अहिलेको बहसको विषय किन छ भने एकताको सन्दर्भमा आइस जत्तिकै कडा जस्तो देखिएका एमाले र माकेमध्ये केही समयअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण पश्चात प्रम ओली विस्तारै पग्लिएको अनुभूति राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।

स्पष्ट छ एमाले–माके एकता हुँदा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । जसले गर्दा भारतको कतिपय राजनीतिक स्वार्थहरू नेपालको त्यस्तो स्थायी व्यवस्थामा सम्भव छैन । मूलतः यसकारण कुनै पनि बहानामा सम्भावित एकता टुटाउने खेलमा भारत सफल हुन चाहन्छ । त्यस्तो चाहनामा प्रधानमन्त्री ओली कति टिक्न सक्छन ? यही प्रश्नले उनको राष्ट्रवादिता मुखुण्डो मात्र हो वा वास्तविक मुहार हो, स्पष्ट पार्ने छ ।
 
नकरात्मक सम्भावना
 यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र केवल एमालेको सरकारलाई सेवा गरेर बस्ने अवस्थामा नरहन सक्छ । पहिलो कदममा भारत सफल रहन सक्यो भने दोस्रो स्वभाविक कदम एमालेको सरकार गिराउने खेलको सुरुवात हो । त्यसपछि बाँकी दलहरूको अर्को गठवन्धन बनाउने भारतको प्रयत्न निरन्तर जारी रहन्छ ।

आजसम्म नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको हालत ‘मर्ता क्या नकर्ताको’ अवस्था हो । कुनै पनि पार्टी स्पस्ट बहुमतमा नहुने हुँदा आफ्नो पार्टी सदृढीकरणका लागि कतिपय नमीठो लाग्ने कदम समेत उठाउने बाध्यताबाट मुक्त छैनन् । त्यो बाध्यता स्वतः माओवादी केन्द्रमा पनि आइपर्नेछ । काँग्रेसलगाएत अन्य दल स्वाभाविक यही प्रतीक्षामा छन् । न

याँ संविधानले ‘कम्तीमा दुई वर्ष सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन’, भनेर सामान्य जनताको आँखामा छारो हालेको मात्र छ । अर्को उपधारा मार्फत सरकार गिराउने तथा बनाउने सुविधा स्पष्ट गरिदिएको छ– ‘सरकार समर्थित दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने त्यसको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।’ यसर्थ नेपालको नयाँ संविधानले सरकारलाई कम्तीमा दुई वर्ष सुरक्षित गरेको भन्ने कुरा विलकुल भ्रम मात्र हो ।

यस्तो अवस्थामा देश समृद्धिको मार्गमा अगाडि नबढ्ने मात्र होइन, आम नागरिक, पेसाकर्मी, व्यावसायी, कर्मचारी, प्रशासन एवम् राजनीतिक वृत्तमा घोर निराशा पैदा हुनेछ । जसको परिणाम अराजकता अत्याधिक हुने तथा भ्रष्टचार र बेथितिको अवस्था ज्युँकात्युँ रहनेछ । यदि यो अवस्थामा सुधार गर्न सकिएन भने ओली सपनालाई नयाँ नेपालको प्रथम नकरात्मक कार्यकालका रूपमा नेपाली जनताले सम्झने छन् । जसको असर आउँदो नयाँ पुस्तासम्म पर्ने निश्चित छ ।

निष्कर्ष
 नेपाली जनता के अर्थमा न्यूनतम सफल भएका छन् भने नयाँ संविधान मार्फत नै समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार पार्ने कुरा संविधानमै स्पस्ट गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्तवादको अवशेष बाँकी भए पनि नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादको विकासलाई सँगसँगै लिएर समाजवादी यात्रामा अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने सवालमा दुई पार्टीबीच कुनै विमति छैन ।

स्वभाविक हो, संविधान सबै नेपालीको साझा भएको कारण नेपाली काँग्रेसलगायतका पुँजीवादी पार्टीहरूले समाजवादलाई पुँजीवादीकरण गर्ने कोसिस गर्लान् । त्यसको सट्टा कम्युनिस्टहरूले उत्पीडित वर्गको हितमा हुने वैज्ञानिक समाजवादको मार्गमा संविधानलाई डोर्याउँदै लैजानुपर्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद एक सन्दर्भमा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त थियो होला । माओवादीले नयाँ सन्दर्भमा एक्काइसौँ सताब्दीको जनवादको बारेमा बहस ल्याएको होला ।

बहुदलीय जनवादकै दस्तावेजमा नेपाल जस्तो देशमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको कुरा अस्वीकार नगरेको सन्दर्भमा माओले प्रस्तुत गरेका विचारहरू बहस नै गर्न नहुने कुनै औषधि एमालेजनले नखाएको हुनुपर्ने हो । यसर्थ समान वैचारिक विषयलाई अन्तरिम कार्यपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गहन वैचारिक बहसलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने लचकता यदि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउन सकेनन् भने अन्ततः नेपालमा कम्युनिष्टहरूको यो सम्भावना सम्भवतः अन्तिम नहोला भन्न सकिन्नँ । परिणाम न एमालेको पक्षमा सुखद हुनेछ न माओवादी केन्द्रलाई नै ।


News Tokha times

कमेन्ट