विचार / दृष्टिकोण

सडक विस्तार पीडित माथी प्रहरी दमन निन्दनीय

सडक विस्तार पीडित माथी प्रहरी दमन निन्दनीय

उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा भएका सबै क्रियाकलाप सही र सकारात्मक छैनन् । सहरभित्र सडक विस्तार गर्दा स्थानीय जनताको सुविधा र हितभन्दा बाहिरको कसैको सजिलो र फाइदा हेरिएको देखिएको छ । यही कारणले उपत्यका मूल बासिन्दा नेवारहरुले काठमाडौं र ललितपुरमा गरिएका अधिकांश सडक विस्तारको विरोध गरेको हुनुपर्छ । त्यसो त सरकारले कानुनी प्रावधानसम्म पूरा नगरी बलमिच्याइँ गरेको पनि अनेकौँ उदाहरण छन् । अदालतको आदेश सरकारले मानोस् भनेर जनताले आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र बिरलै देखिएला । उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा पुराना बस्तीहरूमात्र हैन शताब्दीयौं पुराना सांस्कृतिक सम्पदासमेत ध्वस्त हुने भएपछि संघर्ष समिति नै बनाएर उपत्यकावासी सडकमा ओर्लेका छन् । यही क्रममा बुधबार काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

काठमाडौंका सहरभित्रका कतिपय सडक स्थानीय बासिन्दाले मिचेका पनि छन् । त्यसरी मिचिएका सडक खाली गराउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर, कतिपय पुराना बस्तीमा सडक पछि बनाइएको हो । अर्थात्, व्यक्तिको पुरानो घरमा बाटो पछि पुगेको हो । त्यस्ता सडकमा समेत मापदण्ड पालना गर्ने नाममा नागरिकको विरोधको वास्तै नगरी डोजर लगाउने काम अमानवीय त हो नै जनविरोधी पनि हो । यसैले त्यस्ता ठाउँमा तत्काल निर्माण कार्य नगर्न अदालतले आदेश दिएको हुनुपर्छ । तर, ठेकेदारको नाफाका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न नहिचकिचाउने आरोप लागेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनताको गुनासो भन्ने सुन्ने गरेको देखिँदैन । यसैले सामान्यतया शान्त रहने उपत्यकाका मूल बासिन्दाहरू आन्दोलित भएको हुनुपर्छ । राज्यप्रति उनीहरू कति आक्रोशित र सशंकित छन् भन्ने त सडक विस्तारलाई ‘नेवाः विस्थापन गुरुयोजना’ नाम दिएबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

सडक फराकिलो हुँदैमा जनसाधारणलाई सविधा हुने हैन रहेछ । काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात सडक विस्तारपछि पहिलेभन्दा सुविधाजनक भएको देखिँदैन । फराकिलो बनाइएका अधिकांश सडकहरू अहिले निजी सवारी धनीको मोटर पार्क गर्ने ठाउँ बनेका छन् । यसरी पर्किङ सम्पन्नहरूलाई पार्किङ सुविधा दिलाउन सयौं बासिन्दाको घरबार उठाइएको छ । यसरी स्थानीय बासिन्दाको उठीवास लगाएर गरिने भौतिक निर्माणलाई विकास भन्न मिल्दैन । सडकजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कसै न कसैको जमिन पर्छ तर तिनलाई सकेसम्म उनैको पुर्खौली थलामा नभए पनि समुदायको नजिकै पुनःस्थापित गर्न सके तिनले आफूलाई राज्यले अन्याय गरेको ठान्दैनथिए । पीडितहरूको सबैभन्दा चर्को असन्तुष्टि उनीहरूलाई उपेक्षा गरिएकोमा रहेको देखिन्छ । यसैले स्थानीय तहले अगुवाइ गरेर उनीहरूसँग तत्काल वार्ता गर्ने र तिनका न्यायोचित अधिकारको सम्मान गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । जनतालाई हेपेर देश समृद्ध हुनसक्तैन । स्थानीय तहबाट समस्या समाधान नभए प्रदेश र संघको सरकार अगाडि सरेर पनि काठमाडौंका नेवारहरूका मनमा उब्जेको सन्देह र आक्रोश साम्य पार्नुपर्छ । संवादबाट विश्वास कायम हुनसक्यो भने अरू समस्या बिस्तारै समाधान हुनेछन् ।

 शब्द साभार बाह्रखरी डट कम


nentravel

कमेन्ट