संविधान सभाको म्याद थपेर अझै एक वर्ष देश लुट्ने

 ११ जेष्ठ २०६८, बुधबार १४:०४   | न्यूज अफ टोखा

२०६८ जेष्ठ ११ गते – गत महिना मात्रै एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दलहरुबिच समझदारी भए ३ हप्तामा संविधान बन्ने ठोकुवा गरेका थिए । उता नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशिल कोइरालाले यदि माओवादीले चाह्यो भने एक हप्तामै लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् । एमालेको दाबी थियो- कांग्रेस र माओवादी बाधक हुन् । भुरे टाकुरे पार्टीहरु ठूला दलले चाहे सबै मिल्छ भनेर कुर्लिएकै हुन् ।
मुख्य दलको दाबी अनुसार नै यदि संविधान महिना दिनमै बन्छ भने प्रधानमन्त्री खनालले संविधान सभाको म्याद फेरी किन एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गरे ? देश लुट्न ? नेपालीको रगत र पसिना अझै चुस्न ? राज्य कंगाल पार्न ? कार्यकर्ता र नेता पाल्न ? सभासदलाई जागिर दिन ? कि नेपाललाइ अझै आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउन ?

दुई वर्षसम्म संविधान सभामा संविधान बनाउन एक सिन्को भाँचेनन् कुनैपनि दलले । संविधान बनाउन गएका दलले तलब पड्काए । भत्ता सोरे । सुबिधा भोगे राज्यको । नेपालीलाई चुसे । नपुगेर फेरी अर्को एक वर्ष थपे । त्यो थप्दा सबै दलले बाचा गरेका थिए, संविधान बनाउँछौं भनेर । त्योपनि सकिन लाग्यो । ति तिन वर्षमा एमालेको नेत्रित्वमा नेपाली कांग्रेस लगायतका दल, माओवादीको नेत्रित्वमा अन्य दल, फेरी एमालेको नेत्रित्वमा अन्य दल । सबै प्रमुख दल सरकारमा गए ।
आरोप कुनै पनि एउटा दललाई लगाउनु जायज हुन्न, किनभने सबैले सरकारको स्वाद लिए । बाचा संविधान बनाउन, शान्ति कायम गर्ने भनेकै हुन् । तर नत नेपाली कांग्रेसले केहि गर्न सक्यो न एमालेले । नत प्रमुख दल भएका नाताले माओवादीले नै संविधान र शान्तिका लागि केहि गर्‍यो । त्यसको जिम्मेवारीबाट कुनै दल भाग्ने अवस्था छैन । जनताले दिएको जिम्मेवारी अनुसार बाँडेर लिनुपर्छ शान्ति र संविधानले मूर्त रुप नलिनुको कमजोरी । सरकार गिराउने, तान्ने, खसाल्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, मन्त्रीकालागि मारामार मच्चाउने । बास, ध्याउन्न यत्तिमै बित्यो । अनि अहिले फेरी एक वर्षको म्याद थप्ने ? केकालागि ?
प्रचण्डको बुइ चढेर आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्ष र अन्य दलसित बिना छलफल एक वर्षको म्याद थप्न प्रस्ताव गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । यो भन्दा नालायकी, हेपाहा प्रव्रित्ती, गैह्र जिम्मेवारी, सत्ता लम्पट र पेलाहा नीति अरु हुनै सक्दैन । यसलाई एक खालको तानाशाही प्रब्रित्ति भन्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक संस्कारमा त कम्तिमा दलहरुसित छलफल गरिन्छ । आफ्नो पार्टीमा बहस र सहमतीको प्रयास गरिन्छ । संविधान सभाको म्याद थप्ने बारे छलफल नै नगरि, आफ्नो पार्टी र प्रतिपक्षसित सहमतीको प्रयासनै नगरि यसरि पेलाहा मानसिकताले प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुले मुलुकलाई थप मुठभेडतिर लैजान्छ ।
संविधान बनाउने विषयमा दुई वर्ष अघि जुन अवस्था थियो अहिले झण्डै उस्तै छ । मूलभुत विषयमा सहमती भएको छैन । बेपता नागरिकको खोजि गर्ने तर्फ राज्य लागेको छैन । लडाकूहरुलाई छ महिना भित्र समायोजन गर्ने भनिएपनि त्यो समस्या यथावत छ । जनयुद्दकालमा कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्ने भनेरपनि कुनै काम भएको छैन ।  राज्य पूनर्संरचना र शासकिय स्वरुप नै कस्तो हुने हो निश्चित छैन । समग्रमा शान्ति र संविधानको निश्चितता नभै एक वर्ष म्याद थप्नुको उद्देश्य के ? प्रचण्डले आफैंले दलहरुबिच सहमती भए एक महिनाभित्रमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने । तर अहिले एक वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव गर्नुको नियत के ?
एमाओवादीकै शक्तिशाली नेता मोहन बैद्द ‘किरण’ पक्षले  म्याद थप्नु अघि संविधानसभाको विषयगत समितिहरुले पारित गरेका विषयहरुलाई समेट्ने र सहमति हुन बाँकी विषयहरुलाई टुङ्गो लगाएर एकीकृत मस्यौदा जारी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । उता नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले संविधानसभाको म्याद थप्न जेठ १४ अघिनै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने तर्फ लाग्नुपर्ने र संविधानका मुलभुत विषयहरुमा सहमति कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समयोजन गर्ने लडाकूको मोडालिति तयार गर्नुपर्ने र संविधानका मूलभूत विषयमा सहमती गर्नु पर्ने शर्त न्युनतम हुन् । प्रतिपक्षले उठाएका यी माग जायज छन् । संविधान सभाको म्यादनै नथपी संवधानिक संकट निम्त्याएर राष्ट्रपती शासन लागू गर्ने षडयन्त्र स्वरुप आएका भनाई बाहेक कम्तिमा शान्ति र संविधानको सुनिश्चित हुनुपर्छ म्याद थप्नकालागि भन्ने माग जायज छन् ।
त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशिल कोइरालाले भने झैं अझै दश वर्ष म्याद थपेपनि संविधान बन्दैन । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता नभएसम्म एक वर्षको म्याद थप्नु उहि ६०१ लाई भत्ता खुवाउनु, तलब बाँड्नु र देशलाई अझै कंगाल बनाउनु मात्रै हो । म्याद थपेको अवस्थामापनि प्रमुख दलहरुले जनताका अगाडि माफि मागेर अब थपिएको म्यादभरि सभासदले राजयबाट तलब नलिने घोषणा गर्नुपर्छ ।
नत्र हावाका भरमा म्याद थप्दा ६०१ ले तलब पाउलान् । प्रचण्ड र खनालका आसेपासेहरुको हित होला । फेरी केहिले बिदेशको सयर गर्लान् । आफ्ना कार्यकर्ता पालिएलान् । फेरी सरकार परिवर्तनको नाटक हेर्न पाइएला । मन्त्री पदका लागि र्‍याल चुहाउँदै सिंहदरबार तिर झाम्रे नाचेको देख्न पाइएला । तर देश र जनताको लागि भने त्यसले हित गर्दैन । झन कंगाल बनाउँछ । गणतन्त्रलाई झन कमजोर बनाउँछ जनताका आँखाबाट । प्रतिगमनकारीहरुले कुरी कुरी गर्ने मौका पाउँछन् ।
साभारः नेपालप्लस डट कम
Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ११ जेष्ठ २०६८, बुधबार १४:०४

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया