यस्तो छ दलहरुले गरेको सहमति, कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा हुनसक्ने?

 ३ जेष्ठ २०६९, बुधबार ०७:३२   | न्यूज अफ टोखा

काठमाडौँ, जेठ ३ (नागरिक)-  तीन प्रमुख राजनीतिक दल सहित मधेशी मोर्चाले नामाकंन र सीमाकंन नराखी ११ प्रदेशमा सहमति गरेको सहमतिको विरोध सुरु भइसकेको छ। तर सोमबार बालुवाटारमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा गरी चार शक्तिबीच भएको सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन र यसमा नेताहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन्। नागरिकन्युजलाई प्राप‌्त सहमतिको मस्यौदा यस्तो छ-
संघीय संरचनाबारे
• नेपालका सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेछन्। प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ।
• प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ।
• प्रदेशहरू ११ रहने गरी तोकिनेछ। हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन।
• प्रदेशहरूको सीमांकन नामाङ्कन प्रदेशहरू जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ।
• आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ।
• नामाङ्कनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

शासकीय प्रणालीबारे
• शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ।
• राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
• प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी रहनेछन्।
• शासन पद्धतिमा संसदको सर्वोच्चता रहनेछ। शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ।
संसद्को गठन
• संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ।
• प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकवाट १४० सदस्य रहनेछन्।
• राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच-पाँच जनाका दरले सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्।
• प्रदेशसभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गरिनेछ।
• स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।
न्यायप्रणालीबारे
• बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था रहनेछ।
• न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषदबाट हुनेछ।
• न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुई जना न्यायाधीश, कानूनमन्त्री र बार एशोसियसनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरू हुनेछन्।
• अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायधिशहरूले नया संविधान बमोजिम पुननियुक्ति लिन पर्नेछैन। नया संविधान बमोजिम शपथ गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक अदालतः
• प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ।
• संवैधानिक अदालतमा दुई जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायमधीश र दुई जना कानूनविद्हरूमध्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदको शिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।
• संवैधानिक अदालतले प्रदेश, प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्नेछ। संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ।
• सेती-महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तिन दलका शीर्षनेताहरूले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरू समेतका आधारमा सेती-महाकाली प्रदेश हुनेछ। जनतम संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानिनेछ।

 
कुनकुन जिल्ला एक प्रदेशमा

१) इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा
२) खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर
३) रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ
४) काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर र चितवन
५) कास्की, लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत
६) गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, सल्यान, प्युठान, रोल्पा, रुकुम
७) भेरी र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला
८) सेती र महाकाली अञ्चलका ९ जिल्ला
९) बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी
१०) पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी
११) सुन्सरी, मोरङ र झापा

बाग्लुङ र म्याग्दी जिल्लालाई गण्डकी क्षेत्रमा राख्ने कि ‘मगरातक्षेत्रमा राख्ने विवाद छ। त्यस्तै काठामाडौं उपत्यकासँग चितवन र मकवानपुर राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि विवाद छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बारे जनतमसंग्रहसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्ने हुनाले त्यसलाई पनि टुंगो लगाइएको छैन। प्रदेशको नाम भने प्रस्ताव नगर्ने सहमति भएको छ।

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ३ जेष्ठ २०६९, बुधबार ०७:३२

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया