सम्भव होला जेठ १४ मा संविधान ।

 ४ जेष्ठ २०६९, बिहीबार ०८:४७   | न्यूज अफ टोखा

रकाश पौडेल / अन्ततः प्रमुख तीन राजनैतिक दल र मधेसी मोर्चा बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेश बनाउने कुरामा सहमत भएका छन् । यो खुसीको कुरा हो, यो सहमतिसँगै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको मिश्रित शासकीय स्वरूपमा समेत सहमति जुटेको छ । मुख्य यी दुई विषयमा सहमतिभएपछि जेष्ठ १४ भित्रै संविधान जारी लगभग प्राय निश्चित नै देखिएको छ ।
अहिले पहिले राजनैतिक दलहरुमा जति लचकता देखिएको छ, त्यति नै कठोर बन्दैछन् जनता । अखण्ड सुदुरपश्चिमाञ्चलको माग गर्दै विगत २ हप्तादेखि पश्चिम नेपाल बन्द छ । सुदुरपश्चिमाञ्चलका दुई तराई जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरलाई थारुहट राज्यमा नै राख्नुपर्ने माग गर्दै अर्को समुदाय पनि सडकमै छ । मधेस पुरै बन्द छ । पूर्वको त कुरै छाडौ एउटै जिल्लाको लागि विभिन्न समूहबीच द्वन्द्व चर्किरहेको छ । सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको मधेसी मोर्चा समेत एक मधेस एक प्रदेशको विषयलाई लिएर झगडा निम्ताउने प्रयासमा छ । उता राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावको नारा लिँदै ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, दलित, खस क्षेत्री लगायतका समुदायपनि देशव्यापी आन्दोलनका लागि सडक तताईरहका छन् । लिम्बूवान, कोचीला, खम्बूवान, माथिल्लो किरात, तल्लो किरात, जस्ता जातीय पार्टीहरु आफ्नो माग पूरा नभए रगतको होली खेल्ने जस्ता प्रसँग उठाई आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

यसरी राज्य पुनःसंरचनाको विषलाई लिएर देश द्धन्द्धको चेपेटामा छ । त्यतिमात्रै होइन अहिलेको सहमतीय ११ प्रदेशमा धेरै जिल्लाहरु खण्डित भएका छन् ।जसबाट अर्को समूह पनि आन्दोलित बन्दै छ । पूर्वको संखुवासभा, भोजपुर, मध्यको धादिङ, नुवाकोट, मकावनपुर, रसुवा अनि पश्चिमका बाग्लुङ, म्याग्दी, रुकुम अनि सल्यान लगातका जिल्लाहरु खण्डित बन्दैछन् । जसबाट जिल्लाबासीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
विभिन्न जाती, धर्म, सम्प्रदाय वा समूहको बन्दको देशको जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दैछ । अर्थतन्त्रमा गिरावट त अवश्य नै आउने भयो सँगसँगै मुलुक जातीय द्धन्द्धको चपेटामा फस्ने प्राय निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कसरी जेठ १४ भित्र संविधान जारी होला त ? निकै अन्यौलको अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ ।
दलहरुले मिश्रित शासकीय स्वरूप अनि पहिचानको आधारमा ११ प्रदेश बनाउने सहमति गरेको भएपनि सीमा अनि नामको जिम्मा भने लिन सकेनन् । प्रदेशको संख्यामै बल्ल बल्ल कुरा मिलाउन सफल भएका राजनैतिक दलहरुले नाम, र सीमाको जिम्मा भने संघीय आयोगलाई थोपरेर आफू पन्छिन् खोजेका छन् । तर जनता भने कसैको कुरा नसुनि आफैँ लिडेढिपीमा लागी परेका छन् । सरकार एकातिर जनता अर्कोतिर, राजनैतिक पार्टी अनि जातीय सङ्गठनको अर्कै अर्कै तिर फर्कदा देशले निकास हैन एउटा दलदलको भुमरीमा फसिरहेको छ । त्यसकारणले सबै नेपालीको प्रतिनिधत्व हुने गरी संघीय प्रदेश अनि संविधानको अपेक्षा नेपाल आमाको छ ।
स्रोतः medianp.com

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ४ जेष्ठ २०६९, बिहीबार ०८:४७

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया