संविधानविनै बिघटनको संघारमा » मध्यरातअघि नै सोचौं !

 १४ जेष्ठ २०६९, आईतवार १७:२७   | न्यूज अफ टोखा

काठमाडौ, जेष्ठ १४ – संविधानसभाको नियमित दुई वर्ष र पटक-पटक गरी थपिएको अर्को दुई वर्षसहित चारवर्षे कार्यकाल आइतबार (आज जेठ १४) सकिंदैछ । तर प्रमुख दलहरूले संघीयताका मुद्दामा साझा अभिमत बनाउन नसक्दा संविधानसभा अवसानको संघारमा पुगेको छ भने नयाँ संविधानको भविष्य अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ । शनिबार राति अबेरसम्म दलहरूले साझा सहमति बनाउन सकेका छैनन, बरु एकअर्कामाथि आत्मघाती दोषारोपणमात्र गरिरहेका छन् ।
आइतबार राति १२ बजेभित्र पनि दलहरूले सहमति निर्माण गरी नयाँ संविधान लेख्न थालेनन् भने संविधानसभाको समयसीमा र औचित्यमात्रै समाप्त हुने छैन, चार वर्षयता प्राप्त नयाँ संविधान निर्माणका सम्पूर्ण उपलब्धि, यसक्रममा भए-गरेका अभ्यास, राज्यले खर्चेको अबौर्ं रकमलगायत सबै ऊर्जा, लगानी निरर्थक साबित हुनेछन् । सन्निकट जोखिम टार्ने अभिभारा फेरि पनि प्रमुख दल र तिनका शीर्षनेताकै काँधमा छ, किनभने उनीहरूले संविधान बनाउने मुख्य निर्णयाधिकार संविधानसभा वा सभासद्हरूलाई नदिई आफैंसँग राखिआएका छन् । इतिहासको कालखण्डमा दुर्लभ क्षणका रूपमा अंकित हुने संविधानसभाको यो अन्तिम प्रहरमा प्रमुख नेताहरूले व्यक्तिगत अहंकार र राजनीतिक आग्रहबाट माथि उठी राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्न जरुरी छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा संविधानसभा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो/हो । झन्डै छ दशकदेखि थाती रहेको यो एजेन्डा पूरा हुँदा सारा नेपाली हर्षले गद्गद् भएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसरलाई ँएक जुगमा एक दिन’ भनेर अथ्र्याएका थिए । हुन पनि यो २००७ सालदेखिकै अनिणर्ीत नेपाली राजनीतिको अग्रगामी एजेन्डा थियो । संविधानसभा राज्यको मूलधारबाट धेरै टाढा रहेका विभिन्न सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको थलो बन्यो । एक दशक लामो ँजनयुद्ध’ लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने र झन्डै साढे दुई सय वर्षको इतिहास बोकेको शाहीतन्त्रको अन्त्य गर्ने साझा बिन्दु पनि यही भइदियो । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतान्त्रिक युगको उद्घोष गरेको संविधानसभा जुन राजनीतिक नेतृत्वले सम्भव तुल्यायो, अन्ततः त्यसैका कारण लाचार र निरीह बन्न पुग्यो । संविधानसभाको ऐतिहासिक/राजनीतिक महत्त्व अवमूल्यन गर्दै यसलाई संस्थागत र व्यवस्थित ढंगले चलाउन नसकेका कारण निर्धारित समयसीमाभन्दा दुई वर्ष थप्दा पनि संविधान जारी हुने परिस्थिति निर्माण गर्न नसकेकोमा भोलिको पुस्ताले नेताहरूलाई धिक्कार्ने छ ।
संविधानसभाले चार वर्षमा पनि किन संविधान जारी गर्न नसकेको हो ? यसको प्रमुख कारण हो- हाम्रा दलहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर कस्तो संविधान बनाउने भन्ने आधारभूत विषयमै प्रस्ट भएनन् । संविधानसभामा विभिन्न विपरीत राजनीतिक दर्शन र आस्था बोकेका दलहरूको प्रतिनिधित्व छ । फरक राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरूले सुरुमै के-कस्तो साझा सिद्धान्त अथवा मूल्य-मान्यतामा आधारित भई संविधान लेख्ने भन्ने बहसलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो हुन नसकेका कारण संविधानसभाको चार वर्ष राजनीतिक वाद, सिद्धान्त र पार्टीगत मतभेदको रस्साकस्सीमा फस्यो । त्यसमाथि संविधानसम्बन्धी बहसमा संविधानसभा निर्वाचनमा पराजितहरूको बोलवाला कायम रह्यो । प्रमुख दलहरूले सहमति र छलफल गर्ने थलो संविधानसभालाई नबनाई सीमित नेताहरूको घर-कोठा र होटल/रिसोर्टहरूलाई बनाइदिनाले पनि यसको भूमिका कमजोर देखियो ।
शान्ति र संविधान दुई प्रमुख कार्यसूची एकैसाथ पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले पहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कि संविधान लेखन गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरू लामो समय अल्भिmए । कांग्रेस शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर संविधान लेेख्नुपर्ने अडानमा थियो भने माओवादी दुवै प्रक्रिया सँगै लैजान चाहन्थ्यो । त्यो विषयले केही महिनाअघि लडाकुलाई सेनाको जिम्मा नलगाउँदासम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पारिरह्यो ।
कांग्रेस र माओवादी दुई विपरीत राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरूबीच सत्ता सहकार्य हुन नसक्दा, विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिल्दा पनि संविधानसभा प्रभावित भयो । त्यसमाथि संविधान लेखनलाई सधैं ओझेलमा पार्ने गरी सत्ता राजनीतिको खेल चारै वर्ष चलिरह्यो । दलहरूले सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्ने र सहमति नभए पनि दुई तिहाई समर्थन चाहिने अन्तरिम संविधानमा सुरुमा राखिएको प्रावधान हटाएर बहुमतीय पद्धतिमा सरकार गठन गर्ने विधि अपनाए, जुन अन्ततः सत्ता फेरबदलको खेल दोहोर्‍याउने कारक बनिदियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि चारवटा गठबन्धन सरकार बने तर कुनै पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्माण हुन सकेन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको हालको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चालगायत साना दलहरूसमेत सहभागी भएर यसले सर्वदलीय आकार ग्रहण गर्दै थियो तर संविधानसभाको म्याद थप्ने/नथप्ने विषयमा मतभेद भएपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो । दलहरूमा सत्ताको लेनदेन र सत्तामुखी चरित्र हावी हुँदा संविधानसभा प्रभावित भइरह्यो ।
संविधानसभाको सुरुमा तोकिएको दुईवर्षे अवधिमै दलहरूले नयाँ संविधान जारी गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा उनीहरू विफल भए र पटके ढंगबाट आयु थपिरहने मेसोमा लागे । राज्यको पुनर्संरचना गर्दै नयाँ पद्धतिमा जान लागेकाले केही समय लाग्नसक्छ भनेर जनताले मन अमिलो बनाए पनि ठूलो विरोध गरेनन् । एकमात्र निर्वाचित निकाय नरहँदा अतिवादी चलखेल हुनसक्छ भन्ने भयले संविधानसभाको म्याद थपिंदै गर्दा त्यसको चर्को प्रतिवाद भएन । तर राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गलत ढंगले बुझेजसरी म्याद जति थपे पनि हुन्छ भन्ने शैली अपनायो । पछिल्लो पटक झन्डै छ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तिमपटक थप्न भनेको समयसीमा नाघेपछि -जुन फैसला आफैंमा राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि त्यसलाई सबै दल र संविधानसभाले स्वीकारे) पनि सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव लगेपछि चाहिँ दलहरूबीच धु्रवीकरण भयो । अदालतले पुरानै निर्णयका आधारमा फेरि म्याद नथप्न आदेश दियो । र, अहिले मात्र एकदिनको समय बाँकी छ ।
चार वर्षमा नबनेको संविधान एकदिनमा बन्ला र ? आशंकामिश्रति प्रश्न उठेको छ । तर हामीले के बिर्सनु हुन्न भने, उतारचढावका बीच पनि संविधानसभाभित्र थुप्रै उपलब्धि हासिल भएका छन् । विषयगत समितिले अधिकांश विषयमा सहमति कायम गरेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टंुगिसकेको छ भने शासकीय स्वरूपबारे पनि दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । मात्रै संघीयतासम्बन्धी केही विषयमा सहमति नजुट्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
राज्यको पुनर्संरचना आफैंमा जटिल मुद्दा हो । यसको बहसको प्रारम्भ दलहरूले संविधानसभाका सुरुका दिनमै गर्नुपथ्र्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनर्संरचना आयोग सुरुमै गठन गरेको भए र यसमा मनग्गे बहस भएको भए आज संविधानसभा जारी गर्ने दिन आइसक्दा विवाद यो रूपमा सायद रहने थिएन । तर अब आज अन्तिम दिन विगतका कमजोरी र त्रुटि उधिनेर समय खेर फाल्नुको अर्थ छैन । समयक्रममा संविधानसभा र सभासद्, दल र नेताहरूको समीक्ष्ाा गरिएला । यतिबेलाचाहिँ दलहरूले संघीयताका विषयमा प्रदेशको संख्या, नाम र सीमांकनलाई लिएर भएको मतभेदमा अधिकतम सहमति कायम गर्दै संविधान घोषणा गर्ने एकमात्र उचित विकल्प रोज्नै पर्छ ।
एकथरीले ताजा जनादेशमा जान सकिने कुरा पनि गरेका छन् र कदाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नै सकेन भने बाँकी रहने लोकतान्त्रिक विकल्प यही हुनसक्ला । तर संविधान निर्माणका क्रममा चार वर्षको समयावधि, झन्डै ९ अर्ब बराबरको खर्च, संघीयताका केही मुद्दाबाहेक अधिकांश विषयमा सहमति कायम भइसकेको अवस्थामा संविधानसभाको अन्त्य गराएर राजनीतिलाई अर्को निर्वाचनतर्फ मोड्न खोज्नु बुद्धिमानी
हुँदैन । अन्तिम घडीसम्म संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्नै पर्छ । उच्च नेताहरू व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठ्ने र देशको माया गर्ने हो भने यो सम्भव छ ।
कदाचित संविधान जारी भएन भने नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहेका विभिन्न तह, तप्का र समुदायका मानिसको थेग्न नसक्ने प्रतिक्रियाका कारण सिंगो मुलुक अस्थिरता र अराजकतातर्फ उन्मुख हुने जोखिमपूर्ण अवस्था अहिले छ । यो कठिनपूर्ण अन्तिम प्रहरमा दलहरू र शीर्ष नेतृत्व राजनीतिक आग्रहबाट माथि उठेर आज राति १२ बज्नुअगावै नयाँ संविधान लेख्ने/जारी गर्ने कार्य थाल्नै पर्छ । त्यसले मात्र ँसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई संस्थागत गर्नेछ ।
Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: १४ जेष्ठ २०६९, आईतवार १७:२७

तपाईको प्रतिक्रिया