आयल निगम चरम संकट

 २५ जेष्ठ २०६९, बिहीबार ०८:३६   | न्यूज अफ टोखा

काठमाडौं, जेठ २५ – नेपाल आयल निगमले सरकारको स्पस्ट नीति नहुँदा तेलको चरम अभाव झेल्नुपरेको आरोप लगाएको छ। ‘सरकारको स्पस्ट सोच नभएका कारण उपभोक्ताले तेल अभाव झेल्नुपरिरहेको छ,’ निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। 
‘जबदेखि तेल अभाव हुन थाल्यो तबदेखि सरकारले महिनैपिच्छे नौटंकी गरेर ऋण दिने काम गरेको छ,’ उनले आरोप लगाए, ‘यसले समस्या सुल्भि्कनुको सट्टा झन् बल्झाएको छ।’


अग्रवालले तेल समस्या हुन थालेपछि सरकारलाई तीन विकल्प दिएए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पूर्ण मूल्य समायोजन, घाटा भएको रकम निगमलाई अनुदान र भन्सार छुट गरी तीन विकल्प दिएको थियो।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाललाई दिने तेल ७० प्रतिशत कटौती गरेको छ। तेल ल्याएवापत् २ अर्ब भारु आइओसीलाई तिर्न बाँकी छ।
कटौतीकै कारण मुलुकभर अभाव चर्किएको छ। कटौती गर्न थालेपछि निगमले मागअनुसार आपूर्ति गर्न आइओसीलाई आग्रह गरिसकेको अग्रवालको भनाइ छ। ‘तेल कटौती भएपछि सहज आपूर्ति गर्न आइओसीलाई पत्र पठाइसकेका छौं तर, आइओसीले बक्यौता रकम तिर्ने योजना पठाउन उल्टै निगमलाई पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग बक्यौता तिर्ने कुनै योजना छैन।’
आपूर्ति सम्झौताअनुसार उधारोमा तेल ल्याउनै नमिल्ने उनले जिकिर गरे। ‘व्यवसायिक कारोबारमा उधारो तेल माग्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने। सार्वभौम मुलकले तेल ल्याउनकै लागि हातखुट्टा जोड्नु जायज नहुने उनले बताए। ‘हामी सार्वभौम मुलुक भन्ने अनि तेल ल्याउन हातखुट्टा जोड्ने? यो कहिलेसम्म गर्ने?,’ अग्रवालको प्रश्न थियो।
सरकारले झन्डै एक महिनाअघि तेल ल्याउन निगमलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिने भने पनि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट ४४ करोडमात्रै पाएको छ।

सरकारले अर्थबाट ५० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष ६० करोड र नागरिक लगानी कोषबाट १ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। ‘एक महिनाअघि २ अर्ब दिएको भए अहिले हाहाकार हुँदैनथ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले आएर त्यो रकम दिँदा समस्या समाधान हुँदैन।’
निगमले भ्याट फिर्तावापत्को रकमसमेत समयमा नदिएको आरोप लगाएको छ। उसले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्तावापत्को रकम अर्थबाट पाउन बाँकी छ। अग्रवालले ठूला करदाताबाट भ्याट फिर्तावापत्को रकम पाउन सके तेल अभाव हटाउन सकिने दाबी गरे।
रकम अभावले तेल ल्याउन नसक्दा निगमको भण्डारमा तेल कम छ। भारतबाट कटौती र स्टक कम भएकाले तेल अभाव चर्किने छ। निगम भण्डारमा अहिले १५ हजार किलोलिटरमात्रै तेल छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले राजनीतिक हस्तक्षेपले निगम धराशयी हुँदै गएका कारण तेल आपूर्ति प्रभावित भएको बताए। ‘हाम्रो तेल मूल्यमा राजनीतिक प्रभाव छ। यसले निगमको आर्थिक अवस्था पनि दुरुह भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन भएमात्रै तेल आपूर्ति सहज हुन्छ।’
उपत्यकामा आपूर्ति बढ्यो
मंगलबार ९० हजार लिटरमात्रै वितरण गरेको थानकोट डिपोले बुधबार भने बढाएर ३ लाख ९६ हजार लिटर तेल वितरण गरेको छ।
‘यसले केही भए पनि राहत हुनेछ,’ थानकोट डिपो प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘तेल आएअनुसार वितरण गरिरहेका छौं।’ उपत्यकामा तेलको माग दैनिक १० लाख लिटरभन्दा बढी छ।
टाट पल्टिने अवस्थामा
चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा आयल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। चुक्ता पुँजी ९ करोड ६७ लाख र अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको निगमको ऋणमात्रै २३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चित घाटा २९ अर्ब नाघेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यापारिक सिद्धान्त विपरीत सस्तो लोकप्रियताका लागि भाउ नबढाउँदा सरकारको ११ अर्ब १८ करोड ६९ लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, सञ्चय कोषको ६ अर्ब ४० करोड र विभिन्न वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ९० करोड ऋण निगममा लगानी भएको छ।
यो रकम उठ्न सक्ने अवस्था छैन। निगमले ऋणवापत्को ब्याजमात्रै मासिक १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निगमले ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको छ। यो वर्ष सरदर मासिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।
कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले निगमको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको बताए। ‘निगम टाट पल्टिएको भन्न म चाहन्नँ। तर, यसलाई चार्टर्ड एकाउटेन्टको भाषामा ‘अनगोइङ कन्सर्न’ भनिँदो रहेछ,’ उनले भने।
‘तेल ल्याउन निगमलाई ऋण दिएको हो। निगमका कारण ऋण लागेको पनि होइन,’ अग्रवालले भने, ‘यसको सबै दायित्व सरकारले नै लिनुपर्छ, हामीले होइन।’ उनले २९ अर्ब सञ्चित नोक्सानी भएको संस्थाले ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै यसलाई निगमको टाउकोमा थोपर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष सरोज पाण्डेले निगम आर्थिक रुपमा टाट पल्टिसकेको बताए। ‘सरकारी स्वामित्वमा नभएको भए उहिल्यै टाट पल्टिएको घोषणा भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तेल ल्याउन लिएको ऋण तिर्न सक्ने हैसियतज निगमसँग छैन।’
निगमलाई उकास्ने कुनै व्यावसायिक योजना नरहेको बताउँदै उनले कुनै योजना आउँदा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप रहने भएकाले निगमको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने दाबी गरे।
(नागरिक)
 
Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: २५ जेष्ठ २०६९, बिहीबार ०८:३६

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया