सरकारी उपेक्षाको शिकार बन्दै शिक्षा क्षेत्र

 ७ श्रावण २०७१, बुधबार ०६:५३   | न्यूज अफ टोखा

spotlight-baburam sir 2

डा. बाबुराम पोखरेल

कुनैपनि राष्ट्रको विकासको मापकशिक्षा हो शिक्षामा विकास भए राष्ट्रको सबैक्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ हाम्रो देशकोशिक्षा निती समुन्द्रको विचमाकम्पास विग्रिएको जहाजजस्तो दिशा विहिन राज्यको लागिकुन क्षेत्रको जनशक्ति कतिआवश्यक पर्ने हो? कति उत्पादन गर्नेहो ? शिक्षाको लगानीकुन क्षेत्रमा वढीखर्चिनु पर्ने हो ? कुनैनिश्चित उद्देश्य रहेको देखिदैन नेपाल कृषि, जलस्रोत, पर्यटनको विशालसम्भावना भएको मुलुक, कृषि, उर्जा पर्यटनमा कतिजनशक्ति चाहीने हो ? यीजनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु स्थापनामा सरकारको भूमिकाके हुने हो? सरकारको स्पष्ट निती कार्यक्रम प्रविद्धता देखिँदैन
कुनै पनि पार्टीतथा सरकारले शिक्षालाई आफ्नोप्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा गर्नेलगानी वढ्नुको सट्टाघट्दै गएको सरकारले .. २०६७/६८मा शिक्षामा कुलवजेटको १७.% छुट्याईएको थियो त्यसपछि योघट्ने क्रममा रह¥यो, २०६८÷६९मा १६.६५%, २०६९/७० मा१५.६७%, २०७०÷२०७१ मा १५.६५% छुट्याएको थियोभने हाल आएर.. २०७१/२०७२ मा १३.९२% मात्र छुट्याएको विकसित मुलुकहरुमा कुलबजेटको २४% देखी२८% समममा शिक्षामा खर्चिने गरेकोहुन्छ साथैनेपालमा हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनको .०० % मात्र शिक्षाखर्च गरेको , भने विकाशित मूलुकहरुमा कुलग्राहस्थ उत्पादनको % सम्म खर्चगरीने पाइन्छ
.. २०७१/७२को वजेट मार्फतशिक्षा क्षेत्रमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूमा केहीअत्यन्त महत्वकांक्षी, केही कार्यक्रमको हिसावले ब्यवहारीक आवश्यक, तथा केहीसायद सम्भव नहुनेखालको देखिन्छन्
कार्यक्रमको हिसावले निरक्षर उन्मुलन वर्षघोषण, सामुदायीक विद्यालयहरुको सुधारको लागिएक विद्यालयले एकपुस्तकालय एक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक प्राविधिक विद्यालयको स्थापना, पिछडीएका वर्ग, दलित, मुस्लीम, दुर्गमक्षेत्र तथा छात्राहरुको लागिउच्च शिक्षा सम्मछात्रबृत्तिकोव्यवस्था, सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको लागि२००० शिक्षक दरबन्दीको ब्यवस्था, विश्वविद्यालय छाता ऐन, खुल्लाविश्वविद्यालयस्थापना, विद्यालय शिक्षा उच्चशिक्षाको सुधारको लागि ऐन संसोधनएवं परिमार्जन जस्ता, विषयहरु राम्रा विषयहरु छन कार्यक्रमको हिसावले सकारात्मक पनिदेखिन्छन
सरकारले ल्याएको यीकार्यक्रमहरुकोकार्यन्वयन पक्ष अत्यन्त जटिलदेखीन्छ कार्यक्रम बजाउन÷ल्याउन अत्यन्त सरल सहज रहन्छ त्यसलाई इमान्दारीता पूर्वकपूरा गर्न अत्यन्त कठिनदेखिन्छ
सरकालेबजेट वक्तव्य मार्पm २०७१/७२लाई निरक्षर उन्मुलन वर्षकोरुपमा परिभाषित गरेको हालसम्म ६५ % मात्रसाक्षर रहेको मूलकमा वर्षमा थप३५ % साक्षर कसरीहुने ? बनाउने हो? त्यसको लागि कार्यक्रमहरू केके हुने ? योप्रश्न वाचक चिन्हरहेको
त्यस्तै पहाड/मदेश/दुर्गम क्षेत्रका सामुदायीक विद्यालयहरुको भौतिकपूर्वाधार अत्यन्त कमजोर रहेको भौतिक पूर्वाधार अत्यान्त नाजुक पानीपरेको समयमा विद्यालय बन्दगर्नु पर्ने, गर्मीको समयमारुखको छाहारीमुनी बसेरपढनु पर्ने परिस्थीती यस्तो परिस्थीतीमा, जहाँविद्यालय भवन नै छैनन/भए पनि उपयुक्त छैनन्, त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुमाएक विद्यालय एकपुस्तकालय एक विज्ञान प्रयोगशाला कसरीहुन सक्छ ? पहिलेभौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हैनर
त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने विषय पनिचुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ
उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरुकोलागि शिक्षक दरबन्दीको अभाव, सामुदायीक विद्यालयहरु गाभ्ने तथा समुदायमा हस्तान्तरण गर्नेविषय, छात्रबृत्ति विवरणलक्षीत समूह सम्मपु¥याउने कार्य, यी विषयहरु पनिसरकार सामु चुनौतीको रुपमारहेका छन्
विगत वर्ष देखीऐनको अभावमा कार्यन्वयन हुननसकेको विद्यालय क्षेत्र सुधारकार्यक्रम, ९क्क्च्ए०, विगत वर्षदेखि कार्ययोजना बनेकोखुल्ला विश्वविद्यालय तथाविश्वविद्यलय छाता ऐन समेतकार्यन्वयन हुनेमा शंका स्पष्टदेखिन्छ
सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा आपैm पनि ठुलोलगानी गरेको प्रचारगरेको तथा लगानीको अनुपातमा उपलब्धी हासिलहुन नसकेको शिक्षाक्षेत्र, ..२०७१÷७२ मा छुट्याइएको बजेटकार्यन्वयन यसका उपलब्धी हासिलगर्न सरकारको इमान्दारीता प्रतिबद्धताकोखाँचो रहेको कुराशिक्षा जगतमा बहसकोविषय बनेको
(लेखक संविधानसभाकासभासद् तथा शिक्षविद् हुन् )
Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ७ श्रावण २०७१, बुधबार ०६:५३

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया