‘सरकार भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्न चाहन्छ’

 २९ बैशाख २०७७, सोमबार १६:०२   | सुबिन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ ।

भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्ने नेपालको चाहना पनि दोहोर्‍याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लिपुलेकलगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछि मात्र त्याे लेकलाई व्यापार बिन्दुका रुपमा उपयोग गर्न भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु श्रेयस्कर हुने बताउनुभयो ।

कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेयता नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई औपचारिक एवं अनौपचारिकरुपमा अनेकौँ पटक नेपालको धारणा प्रष्ट गरेको र वार्ताका निम्ति आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले कोरोना महामारी साम्य भएपछि वार्ता गर्न सकिने भारतको अभिव्यक्ति सकारात्मक भए पनि त्यसअगावै दुवै पक्षबीच शीघ्र वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

देशको राष्ट्रिय हितमा अविचलित भएर समस्या समाधानमा लाग्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगका सीमासम्बन्धी मुद्दा हल गर्न दृढ निश्चयका साथ गम्भीर भएर निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो ।

असल छिमेकीपनका आधारमा भारतसँग नेपालले वार्ता गर्न चाहेको बताउँदै उहाँले सीमा समस्यालाई द्विपक्षीयरुपमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास नगरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका ढोका घचघच्याउनु उपयुक्त नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आ-आफ्ना भू-भाग छुट्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको तथा त्यसको भारतद्वारा उल्लङ्घन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अझै पनि द्विपक्षीय प्रयास गरिरहेकाले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताउनुभयो ।

समितिको निर्देशन अनुसार नयाँ नक्सा जारी गर्न आवश्यक तयारी भएको जानकारी दिँदै उहाँले समितिका निर्देशन र सुझाव सरकारका निम्ति मार्गदर्शक हुने बताउनुभयो ।

समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्यहरुले नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरेको चीन जोड्ने बाटोको प्रवेश र निष्काशन बिन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चौकी राखेर लाभ लिन सक्ने र भारतले क्षतिपूर्तिस्वरुप बङ्गलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फूलबारी नाका निर्वाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: २९ बैशाख २०७७, सोमबार १६:०२

तपाईको प्रतिक्रिया