जापानमा अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशीहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा देश छाड्न दिइने

 ३ असार २०७७, बुधबार २०:२८   | न्यूज अफ टोखा

न्यूज अफ टोखा

टोकियो । विदेशीहरुलाई लामो समयसम्म हिरासतमा बन्दी बनाएर राख्नु पर्ने समस्याको जापानले समाधान गर्न खोजेको छ । जुन १५ मा सरकारले गठन गरेको विज्ञहरुको एक समितिले नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावअनुसार जापानमा अवैध रुपमा बसिरहेका विदेशीहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा देश छाड्ने दिइनेछ । यसको पालना गर्न नसक्नेहरुलाई भने जरिवाना तिराइने छ । विदेशीहरुलाई हिरासतमा लामो समयसम्म राख्नु पर्ने अवस्था टार्ने योजनाअन्तर्गत यी उपायहरु ल्याउन लागिएको हो । मौजूदा अध्यागमन कानूनको संसोधन गर्ने छलफलमा अध्यागमन सेवा निकाए (आईएसए) प्रवेश गर्दैछ ।

यस छलफलमा अन्य संरचनात्मक परिवर्तनबारे पनि छलफल हुनेछ । यही आधारमा न्याय मन्त्रालयलाई छिटोमा जुलाईको शुरुमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरिनेछ । विज्ञहरुको समिति आएसए जापानको मातहत रहेको छ । यसमा विश्वविद्यालयका प्रध्यापक, वकिल, डाक्टर र शरणार्थी समर्थकहरु समेत गरेर १० सदस्य रहेका छन् ।

समितिल सन् २०१९ को अक्टोबर यता अध्यागमनको हिरासत र निर्वासनसँग सम्बन्धित मामिलाबारे छलफल गरिरहेको छ । यस क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुको धारणा पनि सुनिएको थियो भेन अध्यागमन एकाईहरुको निरीक्षण समेत भएका थिए ।

विदेशी नागरिकहरुको दीर्घकालीन अध्यागम हिरासतसँग सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न नयाँ प्रस्तावले दण्ड र जरिवाना दृष्टिकोण लिएको छ । व्यक्तिको आवासीय हैसियत र पारिवारिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरेर निर्वासनसँग सम्बन्धित काम कारवाही चाँडै सम्पन्न गर्न, अहिले निर्धारण गरिएको भन्दा अवधिको तुलनामा छोटो समयसीमाका लागि जापानमा पुनः प्रवेशको लागि विशेष अनुमति दिएनु पर्ने लगायत विषय समेटेर नयाँ प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने माग पनि प्रस्तावमा छ । निश्चित अवधि भित्र देश छाड्ने तयारी गर्ने लगायत विविध आदेशको अवज्ञा गर्ने व्यत्तिलाई जरिवाना तिराउने प्रणलीको स्थापनाको विषय समेत समितिले छलफलका लागि उठाएको छ ।

स्वास्थ्य समस्या र अन्य कारणहरुले गर्दा हिरासत केन्द्रबाट अस्थायी रिहाईको व्यवस्था हुनु पर्ने विषयमा आईएसएले प्रयोग गरिरहेको परिस्थिति र मापदण्ड स्पष्ट पार्ने योजना पनि समितिले बनाएको छ । कसैलाई किन अस्थायी रिहाई दिइयो र कसैलाई किन दिइएन भन्ने खुलाउने योजना पनि बनाइएको छ ।

अध्यागमन हिरासतको विकल्पका रुपमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको योजना समेत सीमितले राखेको छ । यसमा भने वैधानिक आवासीय हैसियत नभएका विदेशीहरुको हकमा भने उनीहरुले आवासीय हैसियतका रुपमा पहिचान दिने आवेदन गरेको वा जापानमै बसोबास गर्दै आएको परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित कारण के ले गर्दा बस्नु परेको हो सो अवस्थाको विचार गरेर निर्वासन नभएसम्म अध्यागमन केन्द्रमा हिरासतमा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

पछिल्लो समय अस्थायी रिहाईमा भएको बेलामा भाग्ने गरेका घटनाहरु बढेका छन् । तसर्थ, अस्थायी रिहाईमा भएको बेलामा अध्यागमन एकाईको निरीक्षणबाट भाग्न खोज्नेहरुमाथि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्ने विषय समेत प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । व्यक्तिहरुलाई निर्वासन छूट दिने अवस्थाबारे छलफल गर्नु पर्ने आवश्यता समेत समितिले औंल्याएको छ ।

जापानमा एक पटक अध्यागमनको हिरासतमा आएपछि सानो तिनो अपराधको लागि समेत विदेशीहरु महिनौं महिना हिरासतमै रहन बाध्य हुन्छन् । यही कारण हो कि जापानभर रहेका १७ हिरासत केन्द्रमा गत वर्षको अन्त्यसम्मा १ हजार ५४ जना विदेशी नागरिकहरु हिरासतमा थिए । यी मध्ये ४६२ जना ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेको आइएसएले बताएको छ ।

एजेन्सी सहयोग

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ३ असार २०७७, बुधबार २०:२८

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया