प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज

 ८ पुष २०७७, बुधबार ०९:२६   | न्यूज अफ टोखा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका एक दर्जन रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित १३ वटा निवेदन दर्ता भएकामा एउटा मात्रै सोझै संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी दर्ता भएको छ । बाँकी सबै निवेदन बुधबार इजलासमा पेस हुनेछन् । 

‘अरू मुद्दामा जे प्रक्रिया हो, यसमा पनि त्यही त हो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरुमा एकल इजलासमा निवेदनहरू पेस हुन्छन्, त्यहाँ निवेदकहरूको पक्षबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ, अनि इजलासको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदन सोमबार कुनै एकल इजलासमा पेस हुनेछन् । त्यो एकल इजलासमा को न्यायाधीश रहेनछन् भन्नेबारे बुधबार बिहान करिब १० बजेतिर पेसी सूची प्रकाशित गरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । इजलास गठन र पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई वा अरू जो–कोही न्यायाधीशलाई एकल इजलास तोक्न सक्छन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले केही विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाऊ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ । कहिलेकाहीं इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीं प्रधानन्यायाधीशलाई नै पेस गरी उनैले इजलास तोक्ने गरी आदेश गर्न सक्छ ।

संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने गरी दर्ता भएको निवेदनको पालो भने शुक्रबार मात्रै आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो, किनभने बुधबार नयाँ नभई पुराना संवैधानिक विवादका मुद्दाहरू मात्रै पेस हुनेछन् । विघटनसम्बन्धी एकै खालको मुद्दामध्ये एउटा नियमित इजलासमा र अर्को संवैधानिक इजलासमा परेकाले आदेशमार्फत सबै निवेदनलाई एउटै इजलासमा हेर्ने गरी आदेश हुने सम्भावना रहन्छ । अदालती भाषामा यसलाई ‘लगाउमा राख्ने आदेश’ भनिन्छ । त्यसो हुँदा सबै निवेदनहरूको एकमुष्ट र सँगसँगै सुनुवाइ भई न्यायनिरूपण हुन्छ ।

मंगलबार सांसदहरूको रिट दर्ता

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको नेतृत्वमा मंगलबार सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । त्यो निवेदनमा सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि आफूलाई निवेदकका रूपमा उभ्याएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार ९० जना सांसदले गत आइतबार बिहान साढे १० बजे संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्नुपरेको हो । संसद् सचिवालयले भने त्यो निवेदन साढे ३ बजे दर्ता भएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको भन्दै निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दाबी गर्दै ‘संसदीय व्यवस्थामा विकृति र विसंगति भित्रिएकाले वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्थालाई निषेध गरेको हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यो कुरा संविधान निर्माणका दस्तावेज अभिलिखित भएको पाइन्छ ।’

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि त्यसबाट जोगिन सरकारले मुलुकलाई अराजकतातिर धकेल्न खोजेको भन्दै निवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्ट्याएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ‘आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न संसद्को अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गरेको थियो । सांसदहरूले त्यो नजिर पनि आकर्षित हुने भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको फोटोकपी पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम रोख्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको उल्लेख छ । ‘तर राष्ट्रपति सो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको यो घटनाले नेपालको संविधानको भविष्य खतरामा पर्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः यस्तो कार्य रोक्न न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य छ ।’

सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल भन्दै निवेदनमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनसमेत आह्वान गराउन आदेशको माग गरिएको छ । उनीहरूले ढिलो हुने भन्दै मंगलबारै निवेदनलाई पेसी सूचीमा चढाउन माग गरेका थिए । उनीहरूले संसद् सचिवालयमा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्तावको फोटोकपी पनि निवेदनमा पेस गरेका छन् । मंगलबार अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले पनि अर्को निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

निवेदनको चाङ

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको निवेदन पनि पेसीमा चढ्ने सम्भावना छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदन गत शुक्रबार पेसीमा चढे पनि पालो नपाएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । उनीहरूले संविधानमा नै व्यवस्था भएको संवैधानिक परिषद् क्रियाशील हुने अवस्था रहँदारहँदै त्यसलाई संकुचित हुने गरी अध्यादेशबाट सदस्यहरूलाई निषेध गर्न नमिल्ने भन्दै अध्यादेश बदरको माग गरेका थिए ।

मंगलबारै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक निकायको सिफारिसविरुद्ध अर्को निवेदन पेस भएको छ । समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्त खड्काले संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली खारेजको माग राखी निवेदन दर्ता गराएका हुन् । यो निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेस हुने प्रकृतिको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ हुने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद्को नियमावलीमा ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय उपलब्ध गराउन नसके नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले संविधानमा भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई संकुचित गरेको भन्दै उनीहरूले खारेजको माग गरेका हुन् । संसद् विघटन गरेपछि सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत संवैधानिक पदहरूमा सिफारिस गरेको तर प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने परिस्थिति रहेको भन्दै निवेदनमा उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग छ । किनभने ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए उनीहरू सोझै नियुक्ति हुने र त्यसले गर्दा संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनीहरूले सिफारिस रोक्न आदेशको माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको विवरण केलाउने हो भने अध्यादेश र संसद् विघटनको निर्णयसँग सम्बन्धित मात्रै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने थप एउटा दर्ताका लागि पेस भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल भएको र त्यहाँको उपस्थिति पनि विवादास्पद भएकाले संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी निवेदन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सुनुवाइ गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्यसमाथि निवेदनमा उनलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । यद्यपि यो निवेदनको पालो बुधबार नै आउने सम्भावना निकै कम छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश एउटै मञ्चमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने भएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार बुधबार नयाँ बनेको भवन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबरा उपस्थित हुनेछन् । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष अतिथि भनिएको छ । २ बजे सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम कम्तीमा साढे ३ बजेसम्म चल्नेछ ।

यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा ‘कु’ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा विचाराधीन भएकै बेलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल शाही सरकारका उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट सहभागी मञ्चमा उपस्थित भएका थिए । जोविरुद्ध मुद्दा परेको छ, उससँग बसेका कारण निष्पक्ष सुनुवाइ नहुने भन्दै त्यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश पौडेल सम्मिलित कार्यक्रम बहिष्कारको घोषणा गरेको थियो । कृष्ण ज्ञवालीले आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ८ पुष २०७७, बुधबार ०९:२६

न्यूज अफ टोखामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई newsoftokha@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।  साथै हाम्रो  अनलाइन टिभी टोखा दर्शनका साथै हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया