नगरपालिका र गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित गर्ने काम

 १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:५९   | न्यूज अफ टोखा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेकै तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । १ सय १८ स्थानीय तहमा अझै पनि प्राविधिक विषयको पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ३५ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था खुलेको जनाएको छ । तीन वर्षयता शिक्षण संस्थाको संख्या भने बढ्दै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । ‘एक वर्षमा १५ हजार विद्यार्थीले मात्र पढ्न सक्ने क्षमता थियो, शिक्षण संस्थाको संख्या विस्तार भएर ८५ हजार विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन सक्ने भएका छौं,’ उनले भने । २०७४ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षभित्रै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक विषयको शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ फागुनसम्म २ सय ६ बाहेक अन्य स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षण हुन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि २०७७ फागुनसम्म ८८ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण पनि चालु वर्षमा लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को तथ्यांकअनुसार १६ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षामा पहुँच छैन । पहुँच नपुग्ने अधिकांश स्थानीय तह दुर्गमका हुन् । गत फागुनमा २७ प्रतिशत स्थानीय तह पहुँचबाहिर थिए । एक वर्षमा पहुँच नपुगेका ११ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था विस्तार भएको हो । पहुँच विस्तार गरिएका पालिकामा समेत पूर्वाधार र शिक्षक अभाव छ । प्राविधिक धारको शिक्षण शिक्षा स्थापनाको हिसाबले प्रदेश २ सबैभन्दा कमजोर प्रदेशमा पर्छ । प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ३३ वटामा प्राविधिक धारका कुनै पनि शिक्षण संस्था छैनन् ।

सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था खुलेका छन् । ८८ मध्ये ८४ पालिकामा यस्ता शिक्षण संस्था छन् । प्रदेश १ को ३२ पालिका, वाग्मतीको १५, गण्डकीको १४ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न बाँकी छ । लुम्बिनीका ११ र कर्णालीका ९ स्थानीय तहमा पनि प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था छैनन् । सीटीईभीटीका कार्यक्रम पुगेका पालिकाको संख्या ३ सय ७६ मात्रै छ । सीटीईभीटीबाहेक साधारण धारका सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा प्राविधिक एसएलसी, डिप्लोमा र प्राविधिक धारको कक्षा (९–१२) मा पठनपाठन हुन्छ । यसबाहेक उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान मातहतमा २८० क्याम्पस रहेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा पहुँचबाहिरका पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सरकारले वर्ष ०७५/७६ देखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै स्वीकृति दिने गरेको छ । आंगिक, सामुदायिक विद्यालय, साझेदारी र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाले माध्यमिक तहसम्म प्राविधिक शिक्षा दिने गर्छन् । त्यसपछि इन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपालन, वन विधामा पढाइ हुन्छ । यसका अतिरिक्त डिप्लोमा तहमा होटल व्यवस्थापन, वन विज्ञानको समेत पठनपाठन हुने गरेको छ । उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधि, चिकित्साशास्त्र, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्यपालन र कृषि संकायको अध्यापन हुन्छ । स्वास्थ्यतर्फ प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम भने यस वर्षदेखि खारेज गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार त्यस्ता कार्यक्रम खारेज गरिएको हो ।

सीटीईभीटीबाट स्वीकृति लिएका शिक्षालय १ हजार ६२ वटा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयले ४ सय ८४ विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन गराउन अनुमति दिएको छ । देशभर १ हजार ५ सय ४६ शिक्षण संस्थामा प्राविधिक धार पठनपाठन हुन्छ । सीटीईभीटीका ५९ आंगिक, २० साझेदारी, ५ सय ५४ सामुदायिक विद्यालय र ४ सय २९ निजी शिक्षण संस्थामा प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन हुन्छ । सीटीईभीटीका योजना महाशाखाका प्रमुख प्रमोद आचार्यले पहुँच नपुगेका स्थानीय तहलाई प्राविधिक धारका शिक्षण संस्था खोल्न प्रदेश कार्यालयमार्फत अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । ‘पालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था जनसंख्याको चाप, विकासको अवस्थाअनुसार रोजगारीको अवसरलाई समेत ध्यानमा राखेर शिक्षण संस्था खोलिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पहुँच नपुगेका स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्वीकृति लिन सक्नेछन् ।

Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:५९

तपाईको प्रतिक्रिया